सुप्रीम कोर्ट ने JSW Steel की ₹19,700 करोड़ की योजना को BPSL के लिए बहाल किया, IBC में स्पष्टता और लेनदारों को राहत सुनिश्चित की।

भारत के सुप्रीम कोर्ट (The Supreme Court) ने एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए JSW Steel का ₹19,700 करोड़ का Resolution Plan बहाल कर दिया है। यह फैसला Bhushan Power & Steel Ltd (BPSL) के मामले में आया है, जो कई सालों से लिक्विडेशन और कानूनी लड़ाइयों के कारण अटका हुआ था।

यह निर्णय न केवल JSW Steel के लिए बड़ी राहत है, बल्कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम और Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) के लिए भी एक अहम मिसाल माना जा रहा है।

 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

• सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता Chief Justice Bhushan R. Gavai ने की, ने कहा कि JSW Steel का Resolution Plan, जिसे 2018 में 97% Creditors ने मंजूरी दी थी, अब पूरी तरह वैध और लागू रहेगा।

• कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर Resolution Plan की Implementation देरी से होती है, तो इसके लिए Resolution Applicant (यानी JSW Steel) को सज़ा नहीं दी जा सकती।

• कोर्ट ने यह भी माना कि CoC (Committee of Creditors) की भूमिका Resolution Plan की पूरी Implementation तक बनी रहती है।

 Bhushan Power & Steel का बैकग्राउंड

 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मुख्य बातें

1. Resolution Plan की Sanctity बरकरार
   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार Resolution Plan CoC और NCLT/NCLAT से पास हो जाता है, तो उसे बाद में आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता।

2. Resolution Applicants को सज़ा नहीं
   कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी Loss-making Company को Resolution Applicant Profit-making में बदल देता है, तो उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता।

3. CoC की Power बनी रहती है
   CoC की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ Plan Approval तक नहीं, बल्कि उसकी Implementation तक रहती है।

4. ED Attachment और Delay Valid कारण
   BPSL के Assets पर Enforcement Directorate (ED) की Attachment 2018 से 2024 तक रही। इसे कोर्ट ने Delay का Valid कारण माना।

5. Creditors के लिए राहत
   बैंकिंग सेक्टर को दोबारा Loss का सामना नहीं करना पड़ेगा और ₹19,350 करोड़ की Recovery सुरक्षित रहेगी।

 JSW Steel के लिए फायदे

• BPSL को Operations में शामिल कर लिया गया है।

• कंपनी ने Jharsuguda Plant की Capacity बढ़ाई है।

• हज़ारों Jobs सुरक्षित हुईं।

• BPSL की Production Capacity 2017 में 2.3 MTPA से बढ़कर 2025 में 4.5 MTPA हो गई है।

 कोर्ट का स्टैंड EBITDA और Profits पर

• Lenders ने BPSL के ₹6,000 करोड़ EBITDA में हिस्सा माँगा था।

• लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक Resolution Plan या RfRP (Request for Resolution Plan) में साफ तौर पर यह Mention न हो, तब तक Creditors ऐसे Profits पर दावा नहीं कर सकते।

• कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना IBC के Spirit के खिलाफ होगा और यह “Pandora’s Box” खोल देगा।

 Promoters और उनके Arguments

• Former Promoter Sanjay Singal ने Court में Challenge किया था कि JSW ने ₹8,550 करोड़ upfront Invest नहीं किया।

• लेकिन कोर्ट ने CoC की Report मानते हुए कहा कि JSW ने Group Company के जरिए ₹8,450 करोड़ के CCDs (Compulsorily Convertible Debentures) जारी कर Equity Requirement पूरी की है।

• Promoters की Challenge को Court ने कमजोर माना और Appeals को खारिज कर दिया।

 IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) पर असर

• इस Judgement ने IBC की Sanctity को मजबूत किया है।

• Court ने कहा कि IBC का मकसद Companies को Liquidation की बजाय Resolution की तरफ ले जाना है।

• इससे आने वाले Insolvency Cases में भी Resolution Applicants को भरोसा मिलेगा कि Approved Plans पर Stability बनी रहेगी।

 Expert Opinions

• Shruti Kanodia (Managing Partner, Sagus Legal):
  “यह फैसला Resolution Professionals और Creditors के लिए Clarity लाता है कि EBITDA जैसे मुद्दों को पहले से RfP में Clearly Mention करना चाहिए।”

• JSW Steel का Official Statement:
  “Supreme Court ने Landmark Judgement दिया है, जिससे IBC की Sanctity बरकरार रही है और Resolution Plans की Finality पर भरोसा कायम हुआ है।”

 Timeline of the Case

 FAQs

Q1. The Supreme Court restored JSW Steel’s ₹19,700 crore plan क्यों अहम है?
यह फैसला IBC (Insolvency & Bankruptcy Code) की Sanctity को बरकरार रखता है और दिखाता है कि Approved Resolution Plans को आसानी से पलटा नहीं जा सकता।

Q2. इस फैसले से Banking Sector को क्या फायदा होगा?
बैंकों को ₹19,350 करोड़ की Recovery सुरक्षित रहेगी और उन्हें नया Loss नहीं झेलना पड़ेगा।

Q3. JSW Steel को BPSL से क्या फायदे मिले हैं?
JSW ने BPSL को अपने Operations में शामिल कर Production Capacity लगभग दोगुनी कर ली है और हजारों Jobs बचाई हैं।

 Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न News Reports और Court Judgements पर आधारित है। निवेश या कानूनी निर्णय से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।