21st Instalment of PM-KISAN आज भारत के लगभग 9 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्र सरकार ने इस किस्त के तहत करीब ₹18,000 करोड़ सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। यह राशि Direct Benefit Transfer (DBT) सिस्टम के जरिए जारी की गई है, ताकि पैसों के ट्रांसफर में कोई बीच का बिचौलिया न हो और किसानों को समय पर सहायता मिल सके।

PM-KISAN क्या है?

PM-KISAN या Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi एक Central Sector Scheme है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद देना है।

यह राशि तीन बराबर किस्तों में (₹2,000–₹2,000–₹2,000) सीधे किसानों के Aadhaar-seeded बैंक खाते में भेजी जाती है।

अब तक:

• ₹3.70 लाख करोड़ से अधिक राशि

• 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को

• 20 किस्तों में दी जा चुकी है

जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी DBT schemes में से एक बन चुकी है।

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21वीं किस्त क्यों महत्वपूर्ण है?

इस बार की किस्त में सरकार ने calamity-affected states यानी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है। DBT सिस्टम में Aadhaar verification, land records verification और mandatory e-KYC की वजह से भुगतान ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गया है।

PM-KISAN की प्रमुख उपलब्धियां

✔ 1. देशभर में 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान

✔ 2. ₹3.70 लाख करोड़ से ज्यादा DBT ट्रांसफर

✔ 3. महिलाओं को 25% से अधिक लाभ

✔ 4. Digital Verification के कारण शून्य बिचौलिया दखल

✔ 5. राज्यों के सहयोग से बेहतर और तेज़ कार्यप्रणाली

सरकार के लगातार प्रयासों से बहुत सारे pending self-registration cases भी क्लियर किए गए हैं। केवल नवंबर 2023 की saturation drive में ही 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को जोड़ा गया।

PM-KISAN की किसानों के जीवन में भूमिका

भारत के 85% किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं। ऐसे किसानों के लिए PM-KISAN की राशि:

• बुवाई और कटाई के समय खर्चों में मदद करती है

• नकदी की कमी को पूरा करती है

• अनौपचारिक कर्ज से बचाती है

• आपातकाल में आर्थिक सुरक्षा देती है

यह योजना किसानों को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दोनों प्रदान करती है।

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PM-KISAN का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य है:

• Small & Marginal Farmers की आमदनी बढ़ाना

• खेती के input जैसे seeds, fertilizers, pesticides खरीदने में मदद

• किसानों को moneylenders के कर्ज से बचाना

• खेती के प्रति उनका आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ाना

Eligibility – कौन ले सकता है लाभ?

PM-KISAN के लिए पात्र किसान:

• जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि हो

• Aadhaar linked bank account हो

• e-KYC पूरा हो

रिकॉर्ड के लिए आवश्यक जानकारी:

• किसान/जीवनसाथी का नाम

• जन्मतिथि

• बैंक अकाउंट नंबर

• IFSC/MICR कोड

• Mobile नंबर

• Aadhaar नंबर

राज्य सरकारों की भूमिका

राज्य सरकारें:

• Eligible किसानों की लिस्ट बनाती हैं

• Land records को अपडेट करती हैं

• डुप्लिकेशन रोकती हैं

• गांव-स्तर पर beneficiary list प्रदर्शित करती हैं

• Ineligible किसानों से राशि की रिकवरी करती हैं

अब तक ₹416 करोड़ से ज्यादा राशि ineligible किसानों से वापस ली जा चुकी है।

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निगरानी एवं शिकायत निवारण प्रणाली

निगरानी तीन स्तरों पर की जाती है:

• राष्ट्रीय स्तर

• राज्य स्तर

• जिला स्तर

Farmers की शिकायतें PM-KISAN Portal और CPGRAMS पर दर्ज की जा सकती हैं, जिन्हें 2 सप्ताह के भीतर सुलझाने की कोशिश की जाती है।

PM-KISAN में Technology Upgradation

1. Aadhaar-based e-KYC

किसान अब तीन तरीकों से e-KYC कर सकते हैं:

• OTP आधारित e-KYC

• Biometric e-KYC

• Face Authentication

2. PM-KISAN Web Portal

इससे किसान:

• अपनी किस्त की स्थिति देख सकते हैं

• नाम या रिकॉर्ड विवरण चेक कर सकते हैं

• लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं

3. PM-KISAN Mobile App

इसमें उपलब्ध सुविधाएँ:

• Self-registration

• Payment status

• Face authentication-based e-KYC

4. AI Chatbot – Kisan-eMitra

यह 24×7 उपलब्ध AI सहायता है जो 11 भाषाओं में जानकारी देती है। अब तक:

• 95 लाख से अधिक queries

• 53 लाख किसानों के द्वारा सुलझाई गई हैं।

PACS से एकीकरण और Farmer Registry

सरकार ने PACS को PM-KISAN, PMKSK, CSC, FPOs जैसी कई योजनाओं से जोड़ दिया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

इसके अलावा, नया Farmer Registry Database किसानों के लिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बेहद आसान बना देगा।

निष्कर्ष

PM-KISAN आज भारत के लाखों किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन चुका है। 21st instalment of PM-KISAN किसानों को समय पर सहायता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। Digital Infrastructure, AI tools, e-KYC और Farmer Registry जैसे नवाचार इस योजना को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाते हैं।

आने वाले समय में यह योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाती रहेगी।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. PM-KISAN की 21वीं किस्त कब जारी हुई?

19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने 21वीं किस्त जारी की।

2. PM-KISAN की सालाना सहायता कितनी है?

किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 तीन किश्तों में दिए जाते हैं।

3. PM-KISAN की स्थिति कैसे चेक करें?

किसान pmkisan.gov.in या PM-KISAN Mobile App पर अपना Aadhaar नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Disclaimer (अस्वीकरण)

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों, आधिकारिक पोर्टल्स और प्रेस रिलीज़ पर आधारित है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी प्रदान करना है। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले कृपया आधिकारिक PM-KISAN वेबसाइट या सरकारी विभाग से विवरण सत्यापित कर लें। लेख में दी गई वित्तीय या तकनीकी जानकारी पूरी तरह संदर्भित स्रोतों पर निर्भर करती है, इसलिए किसी प्रकार की त्रुटि या परिवर्तन के लिए वेबसाइट ज़िम्मेदार नहीं होगी।